सीमा विवादः भारतसँग एक्लै तथा भारत र चीनबिच त्रिपक्षिय वार्ताका लागी सरकारलाई सर्वदलीय सुझाव

0
266

लिपुलेकलाई लिएर पुनः भारतसँगको सीमा विवाद चर्किएकै अबस्थामा सरकारले बोलाएको सर्वदलीय भेलाका सहभागी विपक्षी दलका नेताहरुले सरकारलाई भारतसँग एक्लै,  भारत र चीनसँग त्रिपक्षीय उच्चस्तरीय वार्तालाई तत्कालै अघि बढाउन सुझाव दिएकाछन् ।  प्रमुख राजनीतिक दलका नेता र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले उक्त अवसरमा सरकारलाई भारतबाट अतिक्रमित भूभाग फिर्ता ल्याउन प्रभावकारी कूटनीतिक कदम चाल्न भनेका हुन् । योसँगै अहिले भारतसँगको सीमा विवादका कारण जनतामा देखिएको असन्तुष्टि समेतलाई सरकारले सम्बोधन गर्नु पर्ने धारणा उनिहरुको रहेको थियो । प्रधानमन्त्री के. पि. शर्मा ओलीले बुधबार अपरान्ह आफ्नै निवास बालुवाटारमा सर्वदलीय भेलाको आयोजना गर्नु भएको थियो ।

भारतले आफ्नो भूमी भएर तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने सडक निर्माण गर्ने क्रममा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर लिपुलेकमा सडक बनाएको समाचार सार्वजनिक भएपछि नेपालमा चर्को प्रतिकृया उत्पन्न भएको थियो । भारतको यस कदमलाई लिएर परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञावलीले भारतीय राजदुत विनय मोहन क्वात्रालाई मन्त्रालयमै बोलाएर यस बिषयमा नेपालको आपत्ती रहेको जनाउँदै उनै मार्फत भारत सरकारलाई कुटनैतिक नोट समेत पठाएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापती शेरबहादुर देउवाले सीमा मिचिएका सम्बन्धमा भारतलाई चिठ्ठी लेख्दैमा सीमा विवाद हल नहुने भनेकै बेला सरकारले यस बिषयमा सबै दलहरुको समान धारणा बनाउने ध्येयले सर्वदलीय भेलाको हो ।

भेलामा सहभागी प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, जनता समाजवादी पार्टीको नेता डा.बाबुराम भट्टराई, राजपाका नेता महत्थ ठाकुर, राप्रपा संयुक्तका अध्यक्ष मण्डलका नेता तथा पुर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी लगायत नेताले सीमा अतिक्रमणका बिषयमा सरकारले हालसम्म उठाएका कदम प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो समेत गरेका थिए । नेपाली काँग्रेसका सभापती शेरबहादुर देउवाले,सरकारले सीमा जस्तो सम्वेदनशील बिषयमा बक्तब्यबाजी गर्नुको साटो उच्चस्तरमा सार्थक सम्वाद गर्न आग्रह गरेका थिए । देउवाले, ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भएकोमा कुनै शंका छैन। तर अब यो भूमि भारतको कब्जाबाट फिर्ता गर्न सरकार संवेदनशील र गम्भीर हुनुपर्छ। त्यहाँ तैनाथ भारतका सेना फिर्ता लग्न नेपालले दबाब दिनुपर्ने विचार राखेका थिए । देउवाले, ‘सन् २०१५ मा चीन र भारतबीच भएको समझदारीलाई लिएर नेपालले वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव समेत दिएका थिए । देउवाले, काली पूर्वको सबै भूभाग नेपालको भएको भन्दै यो समस्या समाधानका लागि सरकारले भारतसँग पहिले एक्लै र त्यसपछि भारत र चीनसँग त्रिपक्षीय वार्ता अघि बढाउन सुझाव दिएका थिए । योसँगै देउवाले वर्तमान सरकारले पुर्ववर्ति सरकारले गरेको निर्णयअनुसार अमेरिकन मिलिनियम च्यालेञ्ज कार्पोरेशन (एमसीसी) अनुमोदन तत्कालै गर्नु पर्ने पनि बताएका थिए।

यसै गरि पूूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अन्तरिक रुपमा राष्ट्रवादको कार्ड नखेल्न र उच्चस्तरीय राजनीतिक आयोग बनाएर काम गर्न सुझाएका थिए । भट्टराईले सरकारले यस्तो बिषयमा जनताको समेत साथ लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । राप्रपा अध्यक्ष मण्डलका नेता डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले सरकारले जति तदारुकता देखाउनुपर्ने हो, त्यो हुन नसकेको बताए । उनले अघि भने, ‘अब भारतसँग कूटनीतिक माध्यमबाट सम्वाद गर्दा जनतालाई विश्वासमा लिएर जानुस, भित्रभित्र राखेर लुकाउने काम गर्नु भएन ।’

भेलामा उपस्थित नेताहरुको धारणा सुनिसकेका प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफमा राष्ट्रिय हितमा प्राप्त भएको एकताका लागि धन्यवाद दिंदै  यो विश्वास र साथ भोलिका दिनमा समेत कायम रहनेमा आफु विश्वस्त रहेको बताउनु भएको थियो ।  छलफलमा सहभागी नेताहरुको धारणा पश्चात बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले, पूर्खाहरुले लडेर बचाएको नेपालाई हामीले अडेर बचाउनुपर्छ भन्दै,सरकार राजनीतिक दल र जनताको साथ लिएर अगाडि बड्नेछ विश्वास दिलाएका थिए । भेलामा परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञावलीले, नेपालले भारतसँग असल मित्रता चाहेको तर नेपालको भूभागको रक्षा र राष्ट्रिय हितको रक्षा सर्वोपरी हुने बताएका थिए  । कूटनीतिक वार्ता प्रभावकारी भएकाले तत्काल सम्वाद चाहेको भन्दै उनले भने, ‘वार्ताका लागि कोरोना कारण हुने तर आफैंले नसुझिएको बाटो उद्घाटन गर्न नसक्ने यो ठीक भएन ।’ नेपाल आफूले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफको पर्खाइमा रहेको उनले बताए ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले लिम्पियाधुरा कालापानी, लिपुलेकका मामिलामा नेपाल सरकारले बोलेका कुरा आधिकारिक नै भएको बताएका छन्। साथै मन्त्री ज्ञावलीले,‘ यो गम्भीर विषयमा सरकारलाई भन्दा अरू सरकारलाई विश्वास गर्ने आधार हुन्छ र?’ भन्ने प्रश्न गर्दै, सरकारले आधिकारिकरुपमा ‘डिप्लोमेटिक नोट’ बुझाइसकेको अवस्था र त्यसको प्रतिक्रियालाई कुरेर बसेको अवस्थामा कसले के भन्यो भन्नेतर्फ जान आवश्यक नहुने बताएका थिए । हाल नक्शा सार्वजनिक गर्नु पर्ने बिषयलाई जोडतोडले उठाईएको बिषलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री ज्ञावलीले, यो बिषय संविधानसँग पनि जोडिएको हुनाले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न ढिलाई भएको समेत स्पष्ट पारेका थिए । सर्वदलीय भेलामा उठेका बिषयका बारेमा प्रतिकृया जनाउँदै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले, ‘सबैले एक स्वरमा अहिले जे विवाद भइरहेको छ, जुन क्षेत्रमा विवाद भइरहेको छ, त्यो नेपालको भूभाग हो भन्नेमा दृढ अभिमत प्रकट गर्नु भएको’बताएका छन् ।  मन्त्री ज्ञावलीले छलफलमा सहभागी दलका नेताहरुले, नेपालले मिचिएको आफ्नो भूभाग फिर्ता गर्न सरकारले उठाउने हरेक कदममा साथ रहने विश्वास र बचन दिंदै यसका लागी प्रभावकारी कूटनीतिक कदम चाल्न र त्यसका लागि जनतालाई साथमा लिन आग्रह समेत गरेको बताएका थिए ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here