सानो तर महत्वाकांक्षी बजेट; पुर्व अर्थमन्त्रीहरु भन्दछन्–कार्यान्वयन पक्ष फितलो

0
375

सरकारका अर्थमन्त्री डा. युबराज खतिवडाले बिहीबार संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत् गरेको आर्थिक बर्ष २०७७। ०७८ को बार्षिक बजेटले आगामी वर्षमा ७ प्रतिशतको अर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको मध्यमार्गी बजेटको घोषणा गरेको छ । आगामी आवको लागी विनियोजित रकम चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा झण्डै ५८ अर्ब  कम हो ।

“विनियोजित रकममध्ये चालूतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड अर्थात ६४.४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड अर्थात २३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब ७८ करोड अर्थात ११.७ प्रतिशत रहेको छ,” अर्थमन्त्री डा‍.खतिवडाले भने । उनका अनुसार अनुमानित विवरणको स्रोत राजस्वबाट ८ खर्ब ८९ अर्व ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ६० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

“यसो गर्दा पनि ५ खर्ब २४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ न्यून हुने देखिन्छ,” खतिवडाले संयुक्त संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै बताए,“सो न्यून पूर्ति गर्नका लागि बैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ जुटाइने छ ।” उनले राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण साहयता परिचालन गर्दा अपुग हुने २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिने बताए । राजस्व संकलनमा आउने संकुचन र सार्वजनिक खर्चमा पर्ने थप चापलाई व्यवस्थापन गर्न आगामी वर्ष प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाइनेछ,” मन्त्री खतिवडाले भने, “कार्यालय सञ्चालन, इन्धन, मर्मत, सहज अवस्था आएपछि हुने आन्तरिक र वैदेशिक भ्रमण, कम प्राथमिकताका गोष्ठी सेमिनार परामर्श, साहायता भैपरी खर्च र फर्निचर सवारीसाधन खरिद तथा मर्मत खर्चमा उल्लेख्य बजेट कटौती गरेको छु ।” उनले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझावअनुसार कार्यबोझ र कार्यप्रकृतिका आधारमा आवश्यक नदेखिएका काममा दोहोरोपना भएका सार्वजनिक निकाय खारेज गरिने बताए । “अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सार्वजनिक निकायका सबै रिक्त दरबन्दीमा नयाँ नियुक्ति रोक्का राख्ने व्यवस्था गरेको छु,” उनले भने । कोरोनाको रोकथाम गर्दै आर्थिक पुनरुत्थान हुने, तत्काल प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने र आगामी आर्थिक वर्षमै सम्पन्न हुने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री खतिवडाले बताए । उनले भने, “चालू आयोजनाहरूको कार्यान्वयन निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको उच्चतम समन्वय र सहकार्य गर्ने नीति लिएको छु । सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रसँगको साझेदारीबाट विकास प्रक्रियालाई अघि बढाउने कार्यक्रमतर्फ मैले जोड दिएको छु ।”

उनले संघीय सरकारको स्रोतमा संकुचन हुने अनुमान भए पनि वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण भई जाने समानीकरण समपुरक र विशेष अनुदानको रकम यथावत राखेको बताए । “प्रदेश र स्थानीय तहबीच रहेका आर्थिक, सामाजिक र अन्य असमानता समेतका आधारमा प्रदेशलाई ५५ अर्ब १९ करोड र स्थानीय तहलाई ९० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान विनियोजन गरेको छु,” मन्त्री खतिवडाले भने, “आगामी आर्थिक वर्षमा सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३६ अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ६१ अर्ब ८ करोड विनियोजन गरेको छु ।” मन्त्री खतिवडाले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने राजस्व बाँडफाँडकालागि १ खर्ब २२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ छु्टयाएका छ्न् । जस अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले पहिचान गरी सञ्चालन गर्न माग भई आएका आयोजनाका लागि ९ अर्ब ९६ करोड समपूरक अनुदान पाउने छन भने दुबै तहले विशिष्ट प्रकृतिको कार्य गर्नका लागि विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन ९ अर्ब ९७ करोडको ब्यवस्था गरेको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए ।

बजेटले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, रोजगारी, पूर्वाधारको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखे पनि पूर्व मन्त्रीहरू भने कार्यान्वयनमै सशंकित छन् । उनीहरूले बजेट महत्वकांक्षी भएर आएको र नतिजामुखी कार्यक्रमहरू समावेश नभएको टिप्पणी गरका छन् । पर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका नेकपा नेता सुरेन्द्र पाण्डेले, बजेटले सबै क्षेत्रलाई सम्बोधन गरे पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको टिप्पणी गरेका छन् । पाण्डेले, “२ खर्ब ९९ अर्ब वाह्य ऋण लिन्छु भनिएको छ यो असम्भव जस्तै हो,” भन्दै, ७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य आफैंमा महत्वकांक्षी छ, कार्यान्वयनका हिसाबले बजेट चुनौतीपूणै देखिएको बताएकाछन् ।  यद्यपि, प्रस्तुत बजेटलाई उनले परिस्थिति अनुकुलको भनेर टिप्पणी गरेकाछन् । उनले, ‘बजेटले संकट देखेको छ तर आंकक्षाहरू समावेश भएकोले कार्यान्वयन अति चुनौतीपूर्ण छ । खासगरि स्वास्थ्यमा जोड लगाएको छ । रोजगारीको सिर्जनामा पनि बजेट केन्द्रित भएको र मितव्ययीता अपनाउन खोजिएको’ बताएका छन् ।

नेपाली काँग्रेसका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेट धेरै महत्वकांक्षी भएको बताएकाछन् । महतले, विशेष क्षेत्रलक्षित योजना बजेटमा नभएको बताउँदै यस अघि सरकारले ल्याएका बिगतका बजेटमा आशा देखाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी जस्तै अहिले पनि त्यही समस्या दोहोरिएको बताएकाछन् । डा. महतले बजेटको कार्यान्वयन पक्षमा  आशंका जनाएकाछन् ।

जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले, हामी अल्पविकसीत रुपमा अघि बढ्दैछौं, यस्तो बेलामा सही रुपमा कार्यान्वयन गर्नेगरी बजेट आउनु पथ्र्याे, तर त्यसो नभएको भन्दै बजेट अपुर्ण रहेको बताएका छन् ।

चालु आबको भन्दा सानो आकारमा आएको उक्त बजेटले ऊर्जाका क्षेत्रमा चालू आबको भन्दा कम रकम विनियोजन गर्दै  आगामी बर्ष एक हजार तिन सय मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रशारणमा थप गर्ने लक्ष्य समेत लिएको छ ।साथै सरकारले २५ हजार मेगावाट बराबरका बिद्युत आयोजनालाई अगाडि बढाउने समेत घोषणा गरेको छ ।  आगामी आबका लागी सरकारले उर्जामा ७१ अर्ब ३३ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । चालू वर्षको बजेटमा यसै शिर्षकमा सरकारले ८३ अर्ब ४९ करोड रकम छुट्याएको थियो । यसैगरि चालु आबका लागी  सिँचाइतर्फ २३ अर्ब रकम छुट्याईएकोमा आगामी आबका लागी सरकारले यो शिर्षकमा ४ अर्ब थपेर २७ अर्ब ९६ करोड पु¥याएको छ ।

सरकारले आगामी वर्ष ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी, १११ मेगावाटको रसुवागढी, १०२ मेगावाटको मध्यभोटेकोशी, ५६ मेगावाटको साञ्जेन र निजी समेत गरी १ हजार ३ सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा थप गर्ने बताएको छ ।  चालू वर्षमा १ हजार मेगावाट थप गर्ने लक्ष्य राखेको सरकार फागुनसम्म १ सय ४ मेगावाट मात्र बिद्युत थप्न सफल भएको थियो ।

नेपालको पानी जनताको लगानी अभियान अन्र्तगत १०६१ मेगावाट माथिल्लो अरुण, ४ सय मेगवाटको किमाथांका अरुण, ४२६ मेगावाटको फुकेट कर्णाली, १०१ मेगावाटको तामाकोशी ५, ४५६ मेगावाटको चैनपुर सेती, १०६ मेगावाटको जगदुल्ला लगायतका जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने पनि बजेट तथा कार्यक्रमा उल्लेख छ । गत वर्ष पनि यही कार्यक्रम उल्लेख थियो । १२ सय मेवाको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त, १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी, ४१७ मेगावाटको नलगाढ, ८२८ मेगावाटको उत्तरगंगा, ८६ मेगावाटको आँधीखोला र २४५ मेगावाटको नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाको लगानी ढाँचा यकीन गरी कार्यान्वयन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । ७६२ मेगावाटको तमोर र १५६ मेगावाटको माडी जलविद्युत् आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा विस्तृत अध्ययन र डिजाइनको कार्य सम्पन्न गरी अघि बढाइने तथा ६४ सय मेगावाटको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विकास कार्य अघि बढाइने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

झापाको अनारमनीदेखि कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरसम्मको तथा ढल्कबेर–मुजफपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाइने छ । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार, ढल्केबर–मुज्जफरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण निर्माण सम्पन्न भैसकेकोमा भुलबश सोबारे बजेटमा उल्लेख भएको हो । त्यसैगरी अमेरिकी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को सहयोगमा अघि बढ्न लागेको लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौडा र लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली– बुटबल प्रसारण लाइन पनि अघि बढाइने पनि उल्लेख गरिएको छ । भारततर्फको बुटवल–गोरखपुर र लम्की–बरेली तथा चीनतर्फको गल्छी–केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण खण्डको निर्माण प्रारम्भ गरिने पनि बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । नदी वेसिनमा आधारित उत्तर दक्षिण प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गरिने उल्लेख गर्दै प्रसारण लाइनका लागि ३६ अर्ब २ करोड बजेट छुट्याइएको छ । यस्तै सरकारले प्रशारण लाईन विस्तारका लागी अमेरिकी सहयोग अन्तर्गतको एमसीसी परियोजना समेत अगाडि बढाउने बताएको छ ।

सरकारले उर्जा क्षेत्रमा अबलम्बन गर्ने नीतिलाई नीजी क्षेत्रले सहजतापुर्वक भने लिन सकेन । ऊर्जा बारेको बजेटलाई निजी क्षेत्रले सरकारले सहजीकरण गर्नुको सट्टा नियन्त्रण र नियमन गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले, द्वन्द्वकालको कारण रुग्ण भएका जलविद्युत् आयोजनाहरूका साथै निर्माणाधीन आयोजनाहरू रुग्ण हुने अवस्थामा पुगेको र अनुमतिपत्रि लिएर अघि बढाउन नसकेका आयोजनाहरूको कुनै सम्बोधन नभएको आरोप लगाएको छ

सिँचाइ

बजेटले समृद्ध तराई मधेश सिँचाइ विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत आगामी वर्ष तराई र भित्री मधेशका २५ जिल्लामा ५ हजार स्यालो ट्युबेल तथा २ सय ४७ डिप ट्यूवेल जडान गरी थप २२ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमीनमा भूमिगत सिँचाइ सुविधा पु(याउन २ अर्ब ३२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको सिँचाइ आयोजना रानी जमरा कुलरिया लगायत सिक्टा, भेरी–बबई डाइभर्सन, बबई, प्रगन्ना तथा बडकापथ, वागमती, पालुङ्गटार, बृहत दाङ्ग उपत्यका लगायतका सिँचाइ आयोजनाको कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गर्दै महाकाली सिँचाइ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा विकास गरिने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि १० अर्ब २५ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।

सुनकोशी–मरिन डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको टनेल निर्माणको कार्य आगामी वर्ष शुरु गर्न २ अर्ब ४६ करोड छुट्याइएको बजेटमा पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका नदी छेउछाउमा रहेका कृषियोग्य जमीनमा सौर्य ऊर्जाको उपयोग गरी लिफ्ट सिँचाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा प्लास्टिक पोखरी निर्माण, ताल तलैया संरक्षण तथा वर्षातको पानी संकलन गरी सिँचाइ सुविधा पुर्याइने उल्लेख छ ।

महाकाली, कर्णाली, नारायणी, कमला र कोशी लगायतका ठूला नदी र अन्य जोखिमयुक्त नदी नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गर्दै बजेटमा सीमा क्षेत्रमा हुने नदी कटान र डुबानको समस्या समाधान गर्न द्विपक्षीय संयन्त्रहरूलाई क्रियाशिल बनाइने तथा नदी नियन्त्रण र पहिरो व्यवस्थापनमा बायो इञ्जिनियरिङ प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइने बजेटमा उल्लेख छ ।

स्वास्थ्यमा ९० अर्ब

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ९० अर्ब ६९ करोड बजेट छुट्याएको छ । कोरोना संक्रमण रोकथाम र स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथिमकता राखिएको मन्त्री खतिवडाले बताए । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट वृद्धि गरी ९० अर्ब ६९ करोड पु(याएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा उपचारको लागि तत्काल आवश्यक पर्न सक्ने औषधि, उपकरण तथा उपचार सामग्री कमी हुन नदिन ६ अर्ब बजेट व्यवस्था गरेको छु ।”

शिक्षामा १ खर्ब ७१ अर्ब

सरकारले मानव पुँजी निर्माण, सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक विकास सहितको आधुनिक समाज निर्माण गर्न शिक्षालाई मैले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष १ हजार ८ सय विद्यालय भवन र ३८ आंगिक क्याम्पस भवन पुनर्निर्माण, २ हजार ५ सय २० कक्षा कोठा, एक एक हजारको संख्यामा विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय र कम्प्युटर ल्याव स्थापना गर्ने सरकारी लक्ष्य छ ।

“शिक्षालाई प्राथमिककता राख्दै पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु,” मन्त्री खतिवडाले भने, “शिक्षा बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड विनियोजन गरेको छु ।”

१४ खर्ब ७४ अर्बकाे बजेट, कुन क्षेत्रमा कति विनियाेजन

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here