चालु आ.ब.भन्दा ५८ अर्बले सानो बजेट

0
439

सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागी र १४ खर्ब ७४ अर्ब ७४ करोडको बजेट प्र्रसतुत गरेको छ । बिगत केही महिनादेखि देसमा फैलिएको कोरोना संक्रमणका कारण देशको आर्थिक गतिविधी माथी नै प्रभाव परेको सन्दर्भलाई हेर्दै सरकारले केही निश्चित क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै चालु आ.ब.का तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५८ अर्ब बजेट घटाएको छ।

बिहीबार अपरान्ह ४ बजे संघीय संसदको संयुक्त बैठक समक्ष आगामी आर्थिक वर्ष २०७७।७८ का लागि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १४ खर्ब ७४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको बार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागी भन्दै गत बर्ष  १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखको बजेट घोषणा गरेको थियो ।

सरकारले आज संसद समक्ष प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कुल बजेटको ६४.४ प्रतिशतले चालु खर्चका लागी रु ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड छुट्याएको छ। यस्तै  बजेटको २३.९ प्रतिशतका दरले रु ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागी छुट्याएको छ । सरकारले वित्तीय ब्यवस्थापन खर्चका लागी बजेटको ११.७ प्रतिशतका दरले रु  १ खर्ब ७२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

विनियोजित रकमको ब्यवस्थापनका लागी सरकारले राजश्व संकलनबाट रु ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड, वैदेशिक सहायताबाट ६० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड र आन्तरिक ऋणका माध्यमबाट उठाउने रु. २ खर्ब २५ अर्ब उठाउने लक्ष्य लिएकोछ।

कोरोना संत्रलमणका कारण क्षती ब्यहोरेका होटेल, हवाई क्षेत्र लगायतका यातायातका क्षेत्रलाई राहत पुगोस भन्ने ध्येयले सरकारले यस क्षेत्रको आयमा लाग्दै आएको करमा २० प्रतिशत छुटको घोषणा गरेको छ । साथै स्वदेशमै रोजगार प्रवध्र्दन गर्ने उद्देश्यका साथ लघु उद्यम तथा साना उद्योगको प्रबध्र्दनमा उत्साह सिर्जना गर्न भन्दै यिनमा लाग्दै आएको आयकरमा ७५ प्रतिशत छुटको बयवस्था समेत राखेको छ । ग्रामीण स्तरमै रोजगारीको वातावरण सिर्जना होस भन्दै सरकारले गाउँपालिकामा सञ्चालित भएका सहकारीहरुमा लाग्दै आएको आय करमा समेत शतप्रतिशत छुटको घोषणा गरेको छ । यस्तै सरकारी चालु खर्चका लागी बोझ बनेका घाटामा चलदै आएका सार्वजनिक संस्थानहरुलाइृ बन्द गर्ने र कर्मचारीलाई बिभिन्न शीर्षकमा उपलब्ध गराईदै आएका सबैखाले भत्ताको समेत खारेज गरिदिएको छ । संघीय संसदमा आगामी वर्षको वजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले कोरोना उपचारमा पहिलो घेरामा खटिने कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मीलगायत बाहेकका अन्य सबैले पाउँदै आएको भत्ता आगामी साउनदेखि कटौती गर्ने घोषणा गरेका हुन् । तर सरकारले कर्मचारीको प्रोत्साहन रकममा भने वृद्धि गरेको छ । यस्तो रकम कति वृध्दि गरिएको त्यो स्पष्टसँग भने खुलाईएको छैन । अर्थमन्त्री खतिवडाले, सरकारी कर्मचारीका सन्तानलाई शिक्षा र आवासका निम्ति सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरिने बताउँदै कर्मचारीलाई रु एक लाखको कोभिड बीमाको प्रावधान बजेटमा समावेश गरिएको जानकारी दिएका छन् ।

कोभिड–१९ को महामारीका कारण उत्पन्न असामान्य अवस्थामा सार्वजनिक भएको आगामी आवको बजेटमा परिस्थितिजन्य प्राथमिकता र आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी तर्जुमा गरिएका कार्यक्रमलाई रकम विनियोजन गरिएको छ भने पर्याप्त स्रोत जुट्ने स्थिति नरहेकाले तलबभत्तालगायत सुविधा वृद्धिको व्यवस्था यो वर्ष हुन नसकेको हो ।

यस्तै सरकारले कोरोना सङ्क्रमणको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न तत्काल आवश्यकपर्ने औषधि, उपकरण तथा उपचार सामग्री कम हुन नदिन रु छ अर्ब बजेट व्यवस्था गरेको छ । मन्त्री खतिवडाले, बजेट भाषणमा कोरोना सङ्क्रमणको रोकथाम र नियन्त्रण तथा थप विस्तार हुन नदिनका लागि उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा परीक्षणको दायरा बढाउन गुणस्तर सहितको थप क्वारेन्टाइनको स्थापना भरपर्दो उपचार सेवा प्रवाह गर्न र नागरिकमा भएको मनोवैज्ञानिक त्रासलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्था मिलाइएको समेत बताएका छन् ।

यो समाचार तयार पार्दासम्ममा नेपालमा  कोरोना संक्रमणकै कारणले एक हजार ४२ जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ भने पाँच जनाको मृत्यु भईसकेको छ ।

चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा प्रयोगशालामा काम गर्ने कर्मचारीका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पिपिई) र सेवामा उत्प्ररित गर्न प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था मिलाइएको उनले जानकारी दिए ।यस्तै सरकारले कोरोनालगायत अन्य सङ्क्रामक रोगविरुद्ध कार्यरत रहेका सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई रु पाँच लाखसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य जीवन बीमाको ब्यवस्था बजेट मार्फत गरेको छ । आगामी वर्ष काठमाडौँ उपत्यकामा ३०० श्ययाको सुविधा सम्पन्न छुट्टै सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यका र बाहिरका सरकारी अस्पतलामा थप २५० शैयाका सघन उपचार कक्ष निर्माण र सबै प्रदेश राजधानीमा ५० शैयाका सरुवा रोग अस्पताल सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । बजेटमा पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा कोशी, नारायणी, भरतपुर, भेरी र डडेल्धुरा अस्पतालको स्तरोन्नति गरी विशेषज्ञ अस्तपालका रुपमा विकास गर्दै लगिने उल्लेख गरिएको छ । सरकारले स्वदेशी औषधी उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन स्वरुप औषधिको कच्चा पर्दाथमा लाग्दै आएको  मुल्य अभिवृद्धि करमा छुट दिएको छ । सरकारले औषधि उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको पैठारीमा मुल्य अभिवृद्धि कर छुट दिइ त्यस्तो वस्तु स्वदेशी उद्योगबाट खरिद गर्दा तिरेको मुल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने व्यवस्था समेत मिलाइएको मन्त्री खतिवडाले बताएकाछन् । यसैगरि आयुर्वे्दिक औषधिको कच्चा पदार्थको भन्सार महशुल पनि घटाइएको, स्यानीटाइजरको कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग हुने आन्तरिक पदार्थको इनाथोल र पिपिइमा अन्तशुल्क पनि छुट दिइएको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here