नेकपा स्थायी समिती बैठकः भारतले सीमा विवाद हल गर्न चासो नै दिएन

0
257

काठमाण्डौ,असार १२ ।नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी समितीको पाचौं बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी छ । स्थायी समितिको आज दोश्रो सत्रको जारी बैठकमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री के पि शर्मा ओली सरकारी काममा ब्यस्त रहनु परेका कारण अनुपस्थित भएपछि बैठकको मोडालिटी परिवर्तन गरि सहभागी सदस्यहरुका लागी फ्लोर खुल्ला गरिएको थियो । आजको बैठकमा सीमा समस्या सम्बन्धि  बिषयलाई छलफलका लागी एजेण्डा तय गरिएको  बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका अध्यक्ष पुष्पकमल दहालले बैठकलाई जानकारी गराएका थिए ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले, ‘अहिलेसम्म सीमा समस्या र समाधानको एजेन्डामा करिब डेढ दर्जन नेताहरूले आ–आफ्नो धारणा राखेको’ बताएका छन् ।  बैठकमा नेताहरू अमृत बोहरा, बेदुराम भुसाल, घनश्याम भुसाल, मातृका यादव, प्रदीप ज्ञवाली, लीलामणि पोखरेल, पम्फा भुसाल लगायतका नेताहरूले धारणा राखेका थिए ।

आजको बैठकका लागी तय गरिएको दोश्रो नम्बरमा परेको ‘सरकारको काम कारवाही र सरकार सञ्चालन’ सम्बन्धि एजेण्डा प्रधानमन्त्री ओलीले आफु सरकारी कामको ब्यस्तताले गर्दा बैठकमा अनुपस्थित हुने जनाउ दिएपछि उक्त एजेण्डालाई थाती राखेर सीमा विवादका बिषयमा बहस चलाईएको हो । बैठकको कार्यसूची परिवर्तनका सम्बन्धमा, आजको बैठकका लागी पुर्व निर्धारित बिषयका सम्बन्धमा  सरकारले त्यसको रिपोर्ट तयार गरिनसकेका कारण सीमाको विषयमा बैठक प्रवेश भएको स्थायी समिती सदस्य समेत रहेका पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले जानकारी दिएका हुन् ।

बैठकमा बिषय प्रवेश परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले गराएका थिए । मन्त्री ज्ञवालीले नेपालको सीमा समस्या र भारतसँग भएका विभिन्न सन्धि सम्झौताहरुलाई बैठकमा राख्दै भारतसँग भएको  कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको समस्याका सम्बन्धमा विस्तृत रुपमा प्रकाश पारेका थिए । मन्त्री ज्ञवालीले, नेपालले सीमा विवाद सल्टाउन भारतसँग विभिन्न मितीमा छलफलको प्रस्ताव अघि सारेको भएपनि भारतका तर्फबाट त्यसको ठोस उत्तर प्राप्त हुन नसकेको जानकारी बैठकमा गराएका थिए । पछिल्ला दिनहरुमा भारतले सीमाका सम्बन्धमा कुरा गर्न कोरोनालाई बहाना बनाउँदै आएको पनि उनको भनाई रहेको थियो । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले बताए, ‘हामीले छलफलका लागि नोभेम्बर, डिसेम्बर र जनवरी मिति तोकेर पठायौं । तर, भारतले त्यसको कुनै ठोस जवाफ पठाएन।’

भारतसँगको सीमा विवादमा नेपाल सरकारले चालेको कदमको स्थायी कमिटी सदस्यहरुले प्रशंसा गरेका छन्। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गर्ने काममा जुटाएको राष्ट्रिय सहमतिका लागि सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन्। भूमि फिर्ताका लागि वार्ता गर्न सरकारको पहलका बारेमा उनीहरुले सरकारको जवाफ खोजेका थिए। आमजको बैठकमा हरेक सदस्यका लागी बैठकमा धारणा राख्न १०/१० मिनेटको समय छुट्याईएको थियो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here